मुखिया के घर से 100 मीटर दूर होंगे बूथ, वैक्सीन लेना अनिवार्य सभी उम्मीदवारों, वोटरों और सुरक्षा बलों को वैक्सीन लगाने का निर्देश

मुखिया के घर से 100 मीटर दूर होंगे बूथ, वैक्सीन लेना अनिवार्य

सभी उम्मीदवारों, वोटरों और सुरक्षा बलों को वैक्सीन लगाने का निर्देश

नुजहत जहां
मुजफ्फरपुर

 बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में बस एक महीने रह गए हैं. संभावित तौर पर अगस्त में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के तैयारियों के मुताबिक अब वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर दूरी के बाद ही कोई बूथ बनाया जा सकता है. 100 मीटर के भीतर कोई बूथ नहीं बनाया जा सकेगा. इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए 5 जुलाई तक सभी पंचायतो के चुनाव के चरण बताने को कहा गया है. किस पंचायत में किस चरण में चुनाव कराया जाए इसका चॉइस खुद निर्वाचन आयोग को देना है.

निर्वाचन आयोग ने सभी पुराने और जर्जर भवनों में बने बूथों को तत्काल बदलने का निर्देश दिया है. पंचायत में पुराने भवनों की जगह पर नए कोई भी सरकारी भवन में बूथ ले जाने का निर्देश दिया है ताकि लोग सुरक्षित और सही तरीके से मतदान कर सके.

सभी उम्मीदवारों, वोटरों और सुरक्षा बलों को वैक्सीन लगाने का निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला लेते हुए सभी वोटरों को टीका लगवाने के निर्देश जारी किया है. जिलों को दिए गए निर्देश के मुताबिक पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए खड़े हो रहे उम्मीदवारों और सुरक्षा बलों को भी टीका लगवाने के निर्देश जारी किया है, ताकि सुरक्षा के साथ बेहतर तरीके से मतदान हो सके. कोविड जैसे हालात में पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिये बड़ा चैलेंज है.

सूत्रों की मानें तो पंचायत चुनाव कराने के पहले बाढ़ प्रभावित जिलों से जलजमाव वाली पंचायतों की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग तलब करेगा. इस रिपोर्ट के मिल जाने के बाद चुनाव की तिथि तय की जाएगी साथ ही बाढ़ प्रभावित पंचायतों में स्थित बूथों का स्थल निरीक्षण भी कराया जाएगा. जलजमाव वाले क्षेत्रों के बूथों पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की संभावना है. राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्र बताते हैं कि गैर प्रभावित क्षेत्रों में पहले पंचायत चुनाव कराया जाएगा, इसके लिए पंचायतों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के साथ ही मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाताओं के लिए तमाम तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश जिला पदाधिकारियों को दिए जा चुके हैं.